“१७ लाख कर्मचारी आणि ८ लाख पेन्शनधारकांना थेट ३ टक्के वाढीचा डीए चा आर्थिक लाभ”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

ज्ञानेश्वर चव्हाण, मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी लवकरच एक मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.

खरे तर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता नुकताच तीन टक्क्यांनी वाढवला आहे. या वाढीमुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५८ % टक्क्यांवर पोहोचला असून नव्याने लागू करण्यात आलेली वाढ जुलै महिन्यापासून सक्रिय आहे.

दरम्यान केंद्रातील सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरातील राज्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित केला जात आहे. मात्र अद्याप महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता काय वाढलेला नाही.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून महागाई भत्ता वाढीची आग्रही मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ५८ % करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित केला असून या कर्मचाऱ्यांना देखील जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारी कर्मचारी सुद्धा केंद्राच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत.

सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना ५५ % डीए मिळतोय. आता नव्या वाढीनंतर महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनधारकांच्या मासिक पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होईल आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पहिल्यांदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा त्यानंतर राज्यात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा आणि मग राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित केला जात असतो.यानुसार आता लवकरच राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना समान लाभ देणार आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवला जाईल आणि ही वाढ जुलै महिन्यापासून प्रभावी राहणार आहे. दरम्यान, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहितेची प्रक्रिया सुरु आहे.

पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांसाठी आरक्षणाची सोडतही जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारला कोणतेही आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत.

त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकार निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच डीए वाढीचा अधिकृत निर्णय घेतला जाणार असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

महत्वाचे बाब म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५८ % करण्याबाबतचा प्रस्ताव या महिन्याच्या अखेरीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केला जाणार अशी शक्यता आहे. विशेष म्हणजे महागाई भत्ता वाढ जुलै महिन्यापासून लागू राहणार असल्याने महागाई भत्ता फरकाचा पण लाभ मिळणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी आणि ८ लाख पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें