“राज्य सरकारचे अतिवृष्टीच्या मदतीचे दर अखेर जाहीर”

महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह 

 

दिलीपकुमार चव्हाण, मुंबई

 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आज अखेर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा शासन आदेश जारी केला. या शासन आदेशात पीक, पशुधन, जमिन आणि घरांसह सर्वच नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

यात राज्य सरकारने कुठलीही वाढ केलेली नाही. राज्य सरकार केवळ हेक्टरी १० हजार रुपये मदत दिली आहे. पण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा आधीच मदत कमी केली होती. त्यामुळे यंदा वाढवलेली मदत अगदीच तुटपुंजी आहे.

 

राज्यातील २५३ तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरीचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घर पडझड, घरातील वस्तू/साहित्य नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे.

 

त्यामुळे राज्यातील २५३ तालुके अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित तालुके म्हणून सरकारने घोषित केले आहेत. पण या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणेच आहे. राज्य सरकारने त्यात एक रुपयाचीही वाढ केलेली नाही.

 

पीक नुकसानीची मदत ३ हेक्टरपर्यंत

कोरडवाहू पीके…८५०० रुपये

बागायती पीके…१७ हजार रुपये

फळपीके…२२,५०० रुपये

 

पशुधन नुकसानीसाठी मदत

पशुधन…मदत (प्रत्येकी)

गाय, म्हैस…३७,५०० रुपये

शेळी मेंढी…४ हजार रुपये

बैल, घोडा…३२ हजार रुपये

वासरू, गाढव, शिंगरू…२० हजार रुपये

कोंबडी…१०० रुपये, १० हजार मर्यादा

 

जिवित हानी अथवा अंगत्व आल्यास मदत

नुकसान…मदत

मनुष्य जिवित हानी…४ लाख

४० ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास…७४ हजार

६० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास…२.५ लाख

जखमी व्यक्ती…५४०० रुपये, एक आठवड्यापेक्षा अधिक दवाखान्यात राहील्यास १६ हजार

 

घरांचे नुकसान झाल्यास मदत

नुकसान…मदत

पक्की किंवा कच्ची घरे नष्ट झाल्यास…सपाट भागात १.२० लाख आणि डोंगराळ भागात १.३० लाख

पक्की घरे अंशतः पडझड…६५०० रुपये

कच्ची खरे अंशतः पडझड…४ हजार रुपये

झोपड्या नष्ट किंवा पडझड…८ हजार रुपये

घराला जोडून गोठा….३ हजार रुपये

 

शेत जमिनीचे नुकसानीची मदत

शेत जमिनिवरील गाळ साचल्यास…१८ हजार रुपये, कमीत कमी २२०० रुपये

जमिन खरडणे, पुरामुळे जमिन वाहणे…४७ हजार, कमीत कमी ५ हजार

 

मासेमारांसाठी मदत

बोटीचे अंशतः नुकसान…६ हजार रुपये

बोटीचे पूर्ण नुकसान…१५ हजार रुपये

जाळ्यांचे अंशतः नुकसान…३ हजार रुपये

जाळ्यांचे पूर्ण नुकसान…४ हजार रुपये

मत्स्यबीज…अल्पभुधारक हेक्टरी १० हजार

राज्य सरकारने लागू केलेल्या सवलती :

– जमीन महसूलात सूट

– सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

– शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

(एक वर्षासाठी)

– तिमाही वीज बिलात माफी

– परीक्षा शुल्कात माफी व १० वी आणि १२ वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी

 

रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाणार आहे.

 

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिन खरडून जाऊन झालेल्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दिले जाणार आहेत.

 

तसेच रोजगार हमी योजना विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लागवडी योग्य करण्यासाठी जास्तीत जास्त ३ लाख प्रति हेक्टर या मर्यादेत व २ हेक्टर पर्यंत ५ लाख रुपये दिले जातील.

 

अतिवृष्टी व पुरामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरी दुरुस्तीच्या कामासाठी प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रति विहिर कमाल मर्यादा ३० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाणार आहे. परंतु याबाबतची संविस्तर मार्गदर्शक सुचना रोजगार हमी योजना विभागामार्फत स्वतंत्रपणे निगर्मित करण्यात येतील.

 

अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या खालील विभागांतर्गतच्या तातडीच्या व आवश्यक कामांसाठी चार विभागांकडून १० हजार कोटींचे विशेष पॅकेज आहे. यात अ) ग्रामविकास, ब) सार्वजनिक बांधकाम, क) जलसंपदा, ड) ऊर्जा विभागाचा समावेश आहे. या विभागांच्या माध्यमातून १० हजार कोटी उभे करण्यात आले आहेत.

 

ज्या शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी होऊन ॲग्रीस्टॅकमध्ये ई-केवायसी झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेपासून सूट देण्यात आली आहे.

 

मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नाही त्या शेतकऱ्यांचे काय? हा प्रश्न कायम आहे. तसेच फार्मर आयडीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने किंवा अपूर्ण नोंदी असल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.