“आश्रमशाळांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय”

महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह 

दिलीपकुमार चव्हाण, मुंबई

विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नसल्यास राज्य शासनाकडून अनुदान तात्काळ बंद करून मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विजाभज प्रवर्गातील मुला- मुलींसाठी निवासी आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. विभागांतर्गत सुमारे ९८० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या आश्रमशाळा, विद्यानिकेतने कार्यरत आहेत.

काही प्राथमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ देऊन माध्यमिक आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. काही माध्यमिक शाळांना श्रेणीवाढ देऊन निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यात आली.

या आश्रमशाळांत इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षणासह मोफत निवास, भोजन, आरोग्य सुविधा, क्रीडा सुविधा, शैक्षणिक साहित्य, आंथरुण पांघरुण आदी सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यासाठी शासन संबंधित संस्थांना वेतनेतर अनुदान देते.काही स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान तत्त्वावर आश्रमशाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

शासनाची मंजुरी मिळाल्यापासून ज्यांना पाच वर्षे पूर्ण झालेली आहेत, अशा स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या आश्रमशाळांसाठी सर्व सोयींनी युक्त अशी इमारत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

अशा इमारतीमध्ये वर्ग खोल्या, मुख्याध्यापक, वसतिगृह अधीक्षक कार्यालय, स्टाफरूम, स्वयंपाकगृह, शौचालय, स्नानगृह या सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्या संस्थांनी सर्व सोईयुक्त इमारत उपलब्ध करून दिलेली नाही, त्यांना एक अंतिम संधी म्हणून एक वर्षात इमारत उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

संस्था शासनाने निर्धारित केलेल्या अटी-शर्तीनुसार स्वतःच्या इमारती तसेच खाजगी व्यक्तीकडून इमारती भाड्याने घेऊन आश्रमशाळा चालवित आहेत, अशा इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडे मूल्यांकनाच्या ७५ टक्के इमारत भाडे शासनाकडून दिले जाणार आहे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव श्री. दिनेश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें