
“एमपीएससीने उचलली कठोर पावले”
महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह
दिलीपकुमार चव्हाण, मुंबई
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने दरवर्षी राज्य सरकारच्या विविध विभागांसाठी परीक्षा घेतली जाते. मात्र या परीक्षांमध्ये अनेकदा गैरप्रकार होताना दिसतात. परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आयोगाकडून कठोर कारवाई केली जाते. अनेकदा उमेदवारांना कायमस्वरूपी परीक्षेची बंदी घालण्यात आलेली आहे.
एमपीएससीने आता कठोर पावले उचलली असून गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना कायम परीक्षा बंदीची शिक्षा सुनावली आहे अशा गैरप्रकार करणाऱ्याची यादीच आयोगाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.
यामुळे अशा उमेदवारांचे संपूर्ण आयुष्य खराब होणार असून त्यांना कधीही शासकीय नोकरी मिळणे अशक्य आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी प्रतिरोधित करण्यात आलेल्या उमेदवारांची काळी यादी आयाेगाने जाहीर केली. त्यामध्ये २०११ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील विविध परीक्षेला बसलेल्या ९० उमेदवारांची नावे देण्यात आली आहेत.
एमपीएससीने जाहीर केलेल्या यादीतील ९० उमेदवारांना कायमस्वरुपी प्रतिरोधित करण्यात आले असून यापुढे आयोगाकडून घेण्यात येणारी काेणतीही परीक्षा देता येणार नाही.
तसेच चौघांना पाच वर्षांसाठी प्रतिरोधित करण्यात आले आहे. त्यांना हा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देता येतील.
परीक्षा कालावधीत गैरप्रकार करणे, सदाेष कागदपत्रे सादर करणे यांसह विविध कारणांसाठी आयोगाकडून उमेदवारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येते तसेच त्यांना परीक्षा देण्यासाठी प्रतिबंधित करण्यात येते.
काळ्या यादीतील सर्वाधिक २० उमेदवार हे २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या कर सहायक परीक्षेतील आहेत. यांसह पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, लिपिक, टंकलेखक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, आदी परीक्षांमधील उमेदवारांचाही समावेश आहे.
कशी होते एमपीएससीची कारवाई? :
एमपीएससीकडून विविध जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर परीक्षा घेतल्या जातात. यादरम्यान पारदर्शकता यावी म्हणून विविध उपाययोजना आखल्या जातात. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही लावण्यात येत असून परीक्षार्थींची कसून तपासणी केली जाते.
अलिकडे तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने उमेदवार विविध डिवाइसचा परीक्षेत गैरवापर करतात. त्यामुळे अशा उमेदवारांवर आयोगाची नजर असते. परीक्षेमध्ये इंलेक्ट्रॉनिक गॅजेट नेणाऱ्या उमेदवारांवर करडी नजर ठेऊन त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
आयोगाकडून परीक्षेदरम्यान अशा आक्षेपार्ह उमेदवारांना पकडून त्यांची चौकशी केली जाते. त्यानंतर अशा उमेदवारांना कायमस्वरूपी परीक्षेची बंदी घातली जाते. अशा उमेवाराचे नाव जाहीर केल्याने राज्यभर त्यांना कधीही परीक्षा देता येत नाही.





