“संसदेत घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवावा: शरद पवार”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीप चव्हाण, अहिल्यानगर

राज्यात आरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या काही निकालातून ५२ टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा आहे. मात्र दुसरीकडे तमिळनाडू राज्यात ७२ टक्के आरक्षण असून ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले आहे.

त्यामुळे आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा व ओबीसी समाजांतील कटुता थांबण्यासाठी संसदेत घटनेची दुरुस्ती करून आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवावा.

यासाठी केंद्र सरकारला स्वच्छ आणि पारदर्शक भूमिका घ्यावी लागेल,” अशी भूमिका ज्येष्ठ नेते, राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते अरुण कडू पाटील यांचा अभीष्टचिंतन सोहळा शनिवारी (ता. ३०) झाला.

या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्‍ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, पद्मश्री पोपटराव पवार, खासदार नीलेश लंके, ‘रयत’चे अध्यक्ष चंद्रकांत दळवी, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, की राज्यात काही वर्षांपासून आरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाजातही मागासलेपण आहे. शेती करणारा मराठा शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे प्रगतिपथावर जायचे असेल तर आरक्षण पाहिजे अशी भावना तयार झाली आहे. ८८ टक्के मराठा समाज शेती करत आहे. शेतीत अनेक समस्या असल्याने शेतीत आपली प्रगती होईल की नाही, अशी भावना तरुणांमध्ये आहे.

त्यामुळे दोन्ही घटकांकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. दोन्ही समाजांत काहीही झाले तरी कटुता होऊ नये. सातत्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी आणि दोन्ही घटकांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संसदेत कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘युनिफॉर्म पॉलिसी’ घ्यावी लागेल.

केंद्र सरकारला स्वच्छ आणि पारदर्शक भूमिका घ्यावी लागेल. आमच्या खासदारांशी याबाबत चर्चा करणार आहे. हा प्रश्‍न केवळ महाराष्‍ट्रापुरता नसून देश पातळीवरचा आहे. त्यामुळे अन्य भागातील खासदारांनाही याबाबत बोलणार असल्याचेही श्री. पवार म्हणाले.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें