“शेत व पाणंद रस्ते मजबुती करणासाठी अजून एक शासन निर्णय”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीप चव्हाण, मुंबई 

शेत/पाणंद रस्ते यांचे मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/सूचना तपासून समितीस शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

कसा असेल या अभ्यासगट?

◼️ अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा)

◼️ अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम)

◼️ प्रधान सचिव (ग्रामविकास)

◼️ प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग

◼️ सचिव/प्रधान सचिव (रोजगार हमी योजना)

◼️ यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु

◼️ जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख

◼️ सह/उपसचिव विधी व न्याय विभाग

◼️ उपसचिव (जमीन-१अ) महसूल व वन विभाग हे समितीचे सदस्य तर, सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील.

अभ्यासगट काय काम करणार?

◼️ हा अभ्यासगट अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा अभ्यास करणे.

◼️ नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यांमध्ये शेत रस्त्यांबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे.

◼️ जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करणे.

◼️ शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे किंवा कसे?

◼️ सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार Convergence ने योजना पूर्ण होते किंवा कसे?

◼️ त्याकरिता कोणत्या लेखाशीर्षातून किती निधी उपलब्ध करावा, याचे निश्चित परिमाण ठरविणे.

◼️ सदर योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी याबाबत अभ्यास करणे.

◼️ महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/सूचना कायदेशिररित्या तपासून अहवाल सादर करणे या मुद्यांचा अभ्यास करून महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.

समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांना योग्य वाटेल अशा अधिकारी/सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्‍ज्ञ व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

तसेच वर नमूद कार्यकक्षेव्यतिरिक्त आणखी काही शिफारशी करावयाच्या असल्यास समितीस स्वातंत्र्य राहील. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें