“जालना जिल्ह्यातील ५७ कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीप चव्हाण, मुंबई 

जालना जिल्ह्यातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांसह निलंबित केलेल्या ५७ महसूल कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. विधान परिषद आमदार राजेश राठोड यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तरात ही घोषणा केली.

जालना जिल्ह्यात २०२१ – २२ आणि २०२३ – २४ या कालवाधीत तहसीलदारांचे लॉगीन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून अतिवृष्टी, गारपीट आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी आलेल्या रकमेत ५० ते ५६ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे आमदार राजेश राठोड यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

सन २०२२ – २०२३ मध्ये अतिवृष्टी, गारपीठ बांधितांना आर्थिक मदत म्हणून ५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी अंबड तालुक्यासाठी ११ कोटी आणि घनसावंगी तालुक्यासाठी ११.७७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र अनुदान वितरणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली होती, त्यात अंबडमधील १२१ आणि घनसावंगीतील ५९ गावांत गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. जिल्हास्तरीय चौकशी समितीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी अहवाल सादर केला. त्यात लॉगिन आयडी, पासवर्डचा वापर करून शेती नसलेल्या ६२६९ खातेदारांना २३.६९ कोटी, दुबार खातेदारांना सात हजार, क्षेत्रवाढ केलेल्या ६९१ खातेदारांना १.१७ कोटी, शासकीय जमिनी दाखविलेल्या १७ खातेदारांना २.९९ लाख, असे एकूण १४,५४९ खातेदारांना ३४.९७ कोटी रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली.

या प्रकरणी दोन्ही तालुक्यांतील २१ तलाठी आणि लिपीक, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसह अन्य ३६ तलाठी व लिपीक, अशा एकूण ५७ निलंबित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहे. त्यासह दोन्ही तालुक्यांतील ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकांची चौकशी सुरू आहे. आता विभागीय आयुक्तांकडून जालना जिल्ह्यातील आठ आणि संभाजीनगरमधील आठ तालुक्यांतील अनुदान वाटपाची चौकशी चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव म्हणाले.

घोटाळ्याची व्याप्ती जालना व छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यांत विधान परिषदेतील या चर्चेत सभापती राम शिंदे यांनी अनियमितता झाली आहे, हे मान्य आहे तर कारवाई काय केली, अशी थेट विचारणा केली.

या प्रकरणाची चौकशी सहा महिन्यांत होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही, असेही सभापती राम शिंदे म्हणाले. काँग्रेसच्या अभिजित वंजारी यांनी भारतीय न्याय संहितेनुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामुळे सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी केली. ही मागणी मान्य करत दोन्ही तालुक्यांतील २१ तलाठी आणि लिपीक, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदारांसह अन्य ३६ तलाठी व लिपीक, अशा एकूण ५७ निलंबित अधिकारी यांचवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी घोषणा मंत्री मकरंद जाधव यांनी केली.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें