“पुण्यातील विभागीय आयुक्त करणार शालार्थ आयडी घोटाळ्याची तपासणी”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीप चव्हाण, नागपुर 

बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या एसआयटीत ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. आता पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास करण्यात येणार आहे.

बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात जळगावसह नागपूर आणि इतर काही जिल्ह्यातील प्रकरणांचा समावेश आहे. पावसाळी अधिवेशनात याच्या राज्यस्तरीय चौकशीसाठी एसआयटी गठीत करण्याची घोषणा शिक्षण मंत्र्यांनी केली होती. त्या घोषणेनंतर नागपुरात गठीत करण्यात आलेल्या एसआयटीलाच काही दिवसांपूर्वी राज्यस्तरावर तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्याच्या प्रमुखपदी परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त नित्यानंद झा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यानंतर शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्‍वर काळुसे आणि रोहिणी कुंभार यांना अटक केल्यावर शिक्षण विभागात खळबळ माजली. या अटकेनंतर शिक्षण विभागात नाराजीचा सूर उमटला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी कामबंद करीत, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना निवेदने सादर केलीत. त्याचाच परिणाम म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना बोलावून त्याचा आढावा घेतला, त्यात अटक करण्यासाठी संपूर्ण पुरावे गोळा करण्याच्याही सूचना दिल्या होत्या.

याच आढाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी एका ‘आयएएस’ची नियुक्ती करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार एसआयटीची पुनर्रचना करण्यात आली असून पुण्याचे विभागीय आयुक्त आयएएस चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना विशेष तपास पथकाचे प्रमुख करण्यात आले आहे.

याशिवाय तीन सदस्यीय पथकात कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आणि सदस्य सचिव म्हणून पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारुन आतार यांची निवड करण्यात आली आहे. हे पथक नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई या विभागातील शालार्थ आयडी प्रकरणांची चौकशी करेल.

अशी असेल एसआयटीची कार्यकक्षा

राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत अनुदानीत आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानीत वरुन अनुदानीत पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करून अहवाल शासनास सादर करणे.

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यतांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्या अनुषंगाने कराव्याच्या बदलाबाबत सुधारणा सुचविणे, २०१२ ते आजतागायत प्रकरणांची चौकशी करुन – तीन महिन्यांच्या अहवाल सादर करावा असे सांगितले आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें