“२३ नोव्हेंबरला १ लाख शिक्षक ‘टीईटी’ची परिक्षा देणार”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीपकुमार चव्हाण, पुणे 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २३ नोव्हेंबरला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेतली जाणार आहे. राज्यातील चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांनी ‘टीईटी’ साठी अर्ज केले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ‘टीईटी’ साठी १ लाख १८ हजार अर्ज अधिक आले आहेत. त्यात सध्या शिक्षक सेवेत नोकरी करणारे सुमारे एक लाख शिक्षक आहेत.

फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक भरतीसाठी पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी मात्र ‘टीईटी’ची अट नव्हती.

तरीपण, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन घातले आहे. त्यावेळी ‘टीईटी’ची अट नसताना आता आम्ही ती परीक्षा का द्यायची?, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्र्यांनाही निवेदने दिली आहेत. मात्र, अजूनही पुनर्विचार याचिका दाखल झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वेतनधारक (पगारी) शिक्षकांनी देखील ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शवत अर्ज केले आहेत.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज संस्थांची निवडणूक जरी जाहीर झाली, तरी परीक्षेच्या पहील्या दिवशी व परीक्षेच्या दिवशी परीक्षार्थी शिक्षक व परीक्षेसाठी नियुक्त शिक्षकांचे कोणतेही प्रशिक्षण घेण्यात येणार नाही. याची खबरदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतली आहे.

२३ नोव्हेंबरला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) होणार असून परीक्षा केंद्रे निश्चितीची कार्यवाही सध्या सुरू झाली आहे. चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांचे राज्यभरातून परीक्षेसाठी यावर्षी अर्ज आले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास एक लाखांवर अर्ज जास्त आले आहेत असे डॉ. नंदकुमार बेडसे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांनी सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना, ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे त्या सर्वांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश दिले आहेत. ‘टीईटी’ परीक्षा दोन वर्षात उत्तीर्ण न होणाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद आहे.

यावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा सध्या कार्यरत शिक्षकांना व्यक्त केली आहे.पण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. त्यावर राज्य सरकार वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे राज्यातील पगारदार शिक्षकांनी देखील ‘टीईटी’ साठी अर्ज केले आहेत.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें