“शासनाने २१ मे २०२५ रोजीचा भरतीविषयक निर्णय तत्काळ रद्द करावा”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीप चव्हाण, मुंबई 

शासनाने २१ मे २०२५ रोजीचा भरतीविषयक निर्णय तत्काळ रद्द करावा आमदार नितीन पवार यांची मागणी केली. या निर्णयाला विरोध करत, यापूर्वी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत गुणवत्तेच्या आधारे कार्यरत असलेल्या १७९१ शिक्षकांना कायम करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेचे सदस्य व आमदार नितीन पवार यांनी केली आहे.

यासंदर्भात आमदार पवार यांनी मंत्रालयात राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले आणि हा शासन निर्णय रद्द करण्याची विनंती करताना त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा दिला. मंत्री उईके यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.

आमदार पवार यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून हे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तासिका तत्त्वावर गुणवत्तापूर्वक सेवा देत आहेत.

त्यांना नियुक्ती आदेशही एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पांतर्गत देण्यात आलेले आहेत. मात्र,आता शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती आहे. विशिष्ट एजन्सीद्वारे भरती करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे जुन्या कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे नोकरी मिळण्याची संधीही नाही, कारण त्यांची वयोमर्यादा ओलांडलेली आहे. परिणामी, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, असेही निवेदनात नमूद आहे. याचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर विद्यार्थी गुणवत्तेवरही होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवा करण्याची संधी मिळावी, यासाठी नाशिक येथील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानात मागील आठ दिवसांपासून लाक्षणिक उपोषण सुरू आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत शासनाने २१ मे २०२५ रोजीचा भरतीविषयक निर्णय तत्काळ रद्द करावा आणि कार्यरत १७९१ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे, अशी स्पष्ट मागणी आमदार नितीन पवार यांनी केली आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें