
“आता सरकारी कामकाजाची ऑनलाईन तपासणी बंधनकारक”
महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह
दिलीपकुमार चव्हाण, पुणे
तलाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतच्या कामकाजाची ऑनलाईन तपासणी बंधनकारक तपासणी न केल्यास संबंधित आवर राज्य सरकारकडून थेट कारवाई होणार.
महसूल विभागातील तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्या पर्यंतच्या कामकाजाची दप्तर तपासणी आता नियमितपणे ऑनलाइन पद्धतीने होणार ही तपासनि बंधकारक असून, न केल्यास संबंधितावर राज्य सरकारकडून थेट कार्यवाही होणार आहे.
कामकाजाचे संगणीकरण झाल्यापासून तलाठ्यापासून प्रांत अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण नसल्याने अर्थात कामाच्या तर तपासणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने महसूल विभागात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे परिणामी काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा फटका सामान्यांना बसत आहे यावर तोडगा म्हणून आता जिल्हाधिकाऱ्या पासून तहसीलदारापर्यंत दप्तर तपासणी ऑनलाईन होणार आहे.
155 च्या तरतुदीचा गैरवापर पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याकडून महसूल अधिनियमाच्या 155 च्या तरतुदीचा झालेला गैरवापर याबाबत राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2020 ते 2025 पाच वर्षांमधील अशा 38000 हार्दिक आदेशांची पडताळणी केली त्यातील काहींची फेर पडताळणी केली जाणार आहे.
डॉक्टर सुहास दिवसे आयुक्त जमाबंदी पुणे यांनी यापुढे दप्तर तपासणी ननकारक केली आहे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीवर विभागीय आयुक्तांचे नियंत्रण राहील तपासणीची सर्व माहिती राज्यस्तरावर खकत्रित मिळेल. त्यातून कामकाजावर सरकारचे नियंत्रण येईल येत्या पंधरवड्यात या प्रणालीची अंमलबजावणी होईल.





