“जैन मंदिर बेकायदाच! पाडण्याची कारवाई योग्य; उच्चन्यायालयाचा निर्वाळा”

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह 

दिलीपकुमार चव्हाण, मुंबई

विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीस्थित ९० वर्षे जुने ‘१००८ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरा’वर महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम ५३ (१) आणि मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ४८८ अंतर्गत जैन मंदिर ट्रस्टला बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती.

त्याविरोधात जैन ट्रस्टने शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, ७ एप्रिल रोजी निर्णय देताना दिवाणी न्यायालयाने ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला.

त्यानंतर, महापालिकेने उपरोक्त नोटीस आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे मंदिराचे बांधकाम पाडण्यातची कारवाई केली. या कारवाईमुळे वाद निर्माण झाला होता,तसेच या कारवाईत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडण्यात आला. तथापि, ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन उर्वरित पाडकाम कारवाई न करण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर पुढील आदेशापर्यंत पाडकाम कारवाई करण्यास मज्जाव करत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने ट्रस्टचे अपील फेटाळताना महापालिकेला उपरोक्त आदेश दिले.

उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

दिवाणी न्यायालयाचा आदेश आणि त्यानुसार महापालिकेने मंदिरावर केलेली पाडकाम कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. ट्रस्टकडून कोणता दावा दाखल न झाल्याने, शहर दिवाणी न्यायालयाने दिलेला आदेश चुकीचा म्हणता येणार नाही. किंबहुना, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा किंवा विकृती दिसत नाही. त्यामुळे ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें