” नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंत्रिमंडळाचा हिरवा झेंडा “

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह

मुंबई

महाराष्ट्र राज्यामध्ये तब्बल 34 वर्षांनंतर शिक्षण धोरणात बदल झाला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाची उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

* 5 वर्षे मूलभूत *
– नर्सरी (वय वर्षे ४)
– ज्युनियर केजी (वय वर्षे ५)
– सिनिअर केजी (वय वर्षे ६)
– इयत्ता १ ली (वय वर्षे ७)
– इयत्ता २ री (वय वर्षे ८)

* ३ वर्षांची तयारी *
– इयत्ता ३ री (वय वर्षे ९)
– इयत्ता ४ थी (वय वर्षे १०)
– इयत्ता ५ वी (वय वर्षे ११)

* 3 वर्षे मध्य *
– इयत्ता ६ वी (वय वर्षे १२)
– इयत्ता ७ वी (वय वर्षे १३)
– इयत्ता ८ वी (वय वर्षे १४)

* ४ वर्षे माध्यमिक *
– इयत्ता ९ वी (वय वर्षे १५)
– इयत्ता १० वी (वय वर्षे १६)
– इयत्ता ११ वी (वय वर्षे १७)
– इयत्ता १२ वी (वय वर्षे १८)

* खास आणि महत्त्वाच्या गोष्टी *

– आता ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रभाषेतच शिकवले जाईल. बाकी विषय इंग्रजी असला तरी तो विषय म्हणून शिकवला जाईल.

– दहावीला बोर्डाची परीक्षा होणार नाही.

– आता फक्त १२ वी बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागेल. यापूर्वी दहावी बोर्डाची परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ती आता होणार नाही.

– इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या सेमिस्टर मध्ये परीक्षा घेतली जाईल. शालेय शिक्षण ५+३+३+४ सूत्रानुसार शिकवले जाईल.

– त्याच वेळी, महाविद्यालयीन पदवी ३ आणि ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच पदवीच्या पहिल्या वर्षी प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षी डिप्लोमा, तिसऱ्या वर्षी पदवी.

– ३ वर्षांची पदवी ही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचे नाही. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांची पदवी करावी लागेल. ४ वर्षांची पदवी घेणारे विद्यार्थी एका वर्षात एम. ए. करू शकतील.

– आता विद्यार्थ्यांना एमफिल करावे लागणार नाही. त्यापेक्षा एम.ए. चे विद्यार्थी आता थेट पीएचडी करू शकणार आहेत.

– विद्यार्थ्यांना या दरम्यान इतर अभ्यासक्रम करता येतील. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण २०३५ पर्यंत ५० टक्के असेल. त्याच वेळी, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, एखाद्या विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रमाच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल, तर तो दुसरा कोर्स करू शकतो. मर्यादित वेळेसाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक करा.

– उच्च शिक्षणातही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारणांमध्ये श्रेणीबद्ध शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वायत्तता इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय प्रादेशिक भाषांमध्ये ई-कोर्स सुरू केले जातील. व्हर्च्युअल लॅब विकसित केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू केला जाईल.

– सरकारी, खाजगी, मानल्या गेलेल्या सर्व संस्थांसाठी समान नियम असतील.

* हुकुमावरून
(माननीय शिक्षण मंत्री, भारत सरकार)

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें