” नोंदणीकृत पक्ष नसतानाही १० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च “

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह

मुंबई

‘मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात एमएमआरडीए मैदानात शिवसेनेचा दसरा मेळावा म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने घेतलेल्या कार्यक्रमासाठी राज्य परिवहन सेवेच्या मुख्यत्वे ग्रामीण भागांतील नागरिकांच्या सेवेसाठी असलेल्या शेकडो एसटी बसगाड्या वापरण्यात आल्या. त्यासाठी प्रचंड खर्च करतानाच मेळाव्याला जमलेल्या नागरिकांच्या खानपानसाठीही मोठा खर्च करण्यात आला. नोंदणीकृत पक्ष नसतानाही या गटाने १० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला असून या पैशांचा स्रोत काय, हे बेहिशेबी पैसे कुठून आले, याची चौकशी करण्याबाबत प्राप्तिकर विभाग व अन्य यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे चौकशीचे आदेश द्यावेत’, अशा विनंतीची फौजदारी रिट याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर १४ ऑक्टोबरला प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ‘प्रामुख्याने ग्रामीण भागांतील प्रवाशांच्या सोईसाठी एसटी सेवा आहे. असे असताना प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, मेळाव्याकरिता माणसे जमवण्याच्या हेतूने शिंदे गटाने मराठवाड्यातील औरंगाबाद व बीड जिल्ह्यांतून ४५०, उत्तर महाराष्ट्र भागातून ६८६ एसटी बसगाड्यांची सेवा वापरली. त्याव्यतिरिक्तही अन्य ठिकाणांहून एसटी बसगाड्यांचा वापर झाला. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील हजारो प्रवाशांचे हाल झाले असतील. जालनामधूनही पंधराशे खासगी बसगाड्यांचा वापर झाला. या प्रवास खर्चासह मेळाव्याच्या संपूर्ण आयोजनाबद्दलच्या खर्चाकरिता निधी कुठून आला, पैशांचा स्रोत काय याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. परंतु, प्राप्तिकर विभाग व अन्य यंत्रणांनी याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच राज्य परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी), प्राप्तिकर विभाग व राज्य पोलिस महासंचालकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

समृद्धी महामार्गाचा वापर :- 

याशिवाय मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग अद्याप अधिकृतरीत्या सुरू झालेला नसतानाही शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांसाठी तो अनधिकृपणे खुला करण्यात आला किंवा कार्यकर्त्यांनी स्वत:च कायदा व नियमांचे उल्लंघन करत त्याचा वापर केला असावा. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. या महामार्गावर दहा वाहने एकमेकांवर आदळून दुर्घटनाही घडली. त्यामुळे या मेळाव्यातील अवैध खर्च व अन्य सर्व मुद्द्यांबाबत सीबीआय, ईडी किंवा मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशीचे आदेश द्यावेत’, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें