” गायरान जमिनी भूमाफियांचे कुरण – सरकारी जमिनींवर सव्वा दोन लाख अतिक्रमणे “

महाराष्ट्र न्युज लाईव्ह

मुंबई

कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील हलसवडे गावातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सुओ मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेत संपूर्ण राज्यातील गायरान जमिनींबाबतचा तपशील मागितल्यानंतर अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संपूर्ण राज्यात सरकारची चक्क १० हजार ८९ हेक्टर जमीन अतिक्रमणांखाली अडकली असून त्यावर तब्बल दोन लाख २२ हजार १५३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे अत्यंत विदारक चित्र आहे. खुद्द उच्च न्यायालयानेही याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली असून सर्व अतिक्रमणे चालू वर्षअखेरपर्यंत हटवण्याची कारवाई कशी करणार याचा स्पष्ट आराखडाच न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर पर्यंत सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रावर मागितला आहे.

तानाजी पाटील व अन्य काहींनी अँड. माधवी अय्यप्पन यांच्यामार्फत कोल्हापूरमधील प्रश्न जनहित याचिकेद्वारे मांडला होता. मात्र, ती याचिका केवळ एकाच व्यक्तीविरोधात असल्याच्या कारणाखाली फेटाळून लावतानाच हा प्रश्न संपूर्ण राज्याचा असल्याचे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ‘सुओ मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच सुनावणीत न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांची नियुक्ती केली. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने १७ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केले.

खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अतिक्रमणांचा तपशील मिळवत तो नुकताच प्रतिज्ञापत्रावर सादर केला. त्यातील आकडेवारी पाहून गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांची संख्या अत्यंत चिंताजनक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील गायरान जमिनींबाबत दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने १२ जुलै, २०११ रोजीच्या जीआरद्वारे गायरान जमिनींच्या वापराबाबत बंधने घातली आहेत. केवळ सरकारकडून संमत असलेल्या विशिष्ट सार्वजनिक प्रकल्प व कामांकरिता गायरान जमिनींचा वापर होऊ शकेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. जीआरच्या तारखेपर्यंत १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित झालेली आहेत’, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, ही अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी आधार काय याबद्दल प्रतिज्ञापत्रात काहीच नसल्याचे अॅड. कुलकर्णी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. अखेरीस विविध निर्देश देत खंडपीठाने १७ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी ठेवली.

‘इतक्या मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणे हटवून दहा हजार ८९ हेक्टर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी कोणती पावले उचलणार याबद्दल प्रतिज्ञापत्रात काहीच स्पष्ट म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान जमिनींबाबत जगपाल सिंग निवाड्यात दिलेल्या निर्देशांचेही अंशत:च पालन झालेले आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी. अन्यथा जे जबाबदार अधिकारी असतील त्यांच्यावर नाईलाजास्तव कारवाईची पावले न्यायालयाला उचलावे लागतील’, असा गर्भित इशारा खंडपीठाने आपल्या आदेशात दिला आहे. तसेच यापुढे अतिक्रमणे होऊ नयेत याकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीसद्वारे आगाऊ सूचना राज्य सरकारने दिली तर योग्य होईल, अशी अपेक्षाही आदेशात व्यक्त केली आहे.

उच्च न्यायालयाचे सरकारला अन्य निर्देश :-
– यापुढे कोणत्याही सरकारी प्रशासनाने किंवा अधिकाऱ्याने अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे नियमित करायची नाहीत
– १२ जुलै २०११ पर्यंत १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला त्याचे उत्तर चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे
– दोन लाख २२ हजार १५३ अतिक्रमणे वर्षअखेरपर्यंत हटवण्याबाबतचा नेमका कृती आराखडा सादर करा

• विभागनिहाय अतिक्रमणांची संख्या व त्याखालील क्षेत्रफळ :-
  विभाग एकूण अतिक्रमणे अतिक्रमित क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये)
  1) कोकण – २३, ९२३, ९५३ हेक्टर
  2) पुणे – ७, ६९, ६९३, ३७१ हेक्टर
  3) नाशिक – १९, १५५, ६९६ हेक्टर
  4) औरंगाबाद – ५, ४१, ३३२, ४२० हेक्टर
  5) अमरावती – १८, ५४१, ८१२ हेक्टर
  6) नागपूर – २, ९४, ३२१, ८३७ हेक्टर

• १२ जुलै २०११ ते १५ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत हटवलेली अतिक्रमणे :-
  विभाग हटवलेल्या अतिक्रमणांची संख्या
  1) कोकण – १८,९६० हेक्टर
  2) अमरावती – २,५१६ हेक्टर
  3) पुणे – १,९८८ हेक्टर
  4) औरंगाबाद – ४८३ हेक्टर
  5) नाशिक – ४७४ हेक्टर
  6) नागपूर – ९२ हेक्टर

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें